१५ दिनभित्र औचित्य नदेखिएका सरकारी संस्था खारेजी वा गाभ्ने योजना ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औचित्य नदेखिएका सरकारी संस्था खारेजी, गाभ्ने वा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने योजना १५ दिनभित्र त्याउन उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगलाई निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद्को कार्यालयमा आइतबार बसेको दोस्रो बैठकमा यसअघिका विभिन्न आयोग–कार्यदलले दिएका सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा खारेजी, गाभ्ने र हस्तान्तरण हुन सिफारिस भएका सरकारी निकायबारे विस्तृत अध्ययन गरी ठोस प्रस्ताव ल्याउन आयोगको कार्यान्वयन समितिलाई भनेका हुन्।
आयोगमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति छ ।
सार्वजनिक सेवालाई सरल, पहुँचयोग्य, मितव्ययी र झञ्झटरहित बनाउन गत वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको पहिलो बैठक गत असार ४ गते बसेको थियो।
आयोगमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्ण...
